लिम्बुवान सुनिश्चितता विनाको संविधानप्रतिको असहमति जारी छ: चुम्लुङ

पथरी । किरात याक्थुङ चुम्लुङले लिम्बुवान सुनिश्चितता विनाको संविधानप्रतिको असहमति जारी रहेको बताएको छ ।

आज चुम्लुङले विज्ञाप्ति जारी गर्दै २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको एकल जातीय शासनको नाईकेहरुद्वारा षडयन्त्रमुलक तरिकाले जारी गरी नौ वर्ष अगाडि देखि जबरजस्त लादिरहेका दाबी गरेको छ । ‘लिम्बुवान आन्दोलन साथै आदिवासी आन्दोलनहरुसँग राज्यले विभिन्न समयमा गरेको सहमति र सम्भौताहरुलाई लत्याउदै र संघीयताको मर्मलाई कुल्चदै लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र सभ्यता रहेको भूगोलमा लिम्बुवानको सुनिश्चितता विनाको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको एकल जातिय शासनको नाईकेहरुद्वारा षडयन्त्रमुलक तरिकाले जारी गरी नौ वर्ष अगाडी देखि जबरजस्त लादिरहेका छन्’ विज्ञाप्तिमा भनेको छ’ ऐतिहासिक लिम्बुवान भूमिका जनताहरूको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य /प्रदेश स्थापना हुनुपर्ने चाहनालाई कुल्चदै र यो देशमा सदियौँदेखि उत्पीडन, अन्याय र विभेदको मारमा परिरहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतका जनताहरुप्रति थुप्रै विभेदकारी प्रावधानहरु कायम राखेर जबरजस्त घोषणा भएको यो संविधान जारी भएकै दिनदेखि नै किरात याक्थुङ चुम्लुङ (कियाचु) ले आफ्नो असहमति निरन्तर जारी राखेको छ।’ प्रदेश नं. १ पुनःनामकरणको लागि मंसिर २ गते विराटनगरमा विशाल जानप्रदर्शन गर्ने बताउँदै चुम्लङले सो दिनबाट प्रारम्भ हुने दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलनमा सशक्त तयारीमा सबै न्यायप्रेमी जनताहरु जुट्नुहुन र आन्दोलनलाई निश्र्षमा पुर्याउन सशक्त रुपमा सहभागिता, साथ र सहयोग गरिदिनुहुन समेत सबैमा नेपालीहरुमा हार्दिक आह्वान गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार