8 पटक हेरिएको 
पथरी । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाद्वारा भदौ ५ गते स्वीकृत ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा आधा कटौती गरिएको विषयप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा भारी कटौती गर्दै कार्यविधि संशोधन गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदम भएको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ । चौतारीले भनेको छ, `सरकार आफैँले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजित रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गर्ने, संसदबाट बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने अनि त्यसैको मर्म र उद्देश्यविपरीत सरकारी निर्णय लुकिछिपी कार्यविधि संशोधनमार्फत सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनबापतका रकम कटौती गर्ने दोहोरो चरित्र स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारको यो निर्णय श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी, सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।´
सरकारले प्रेस चौतारी नेपालको मागलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय कायम राखेमा त्यसको प्रतिरोधमा सडकदेखि सदनसम्म र देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चौतारीले चेतावनी पनि दिएको छ ।
