115 पटक हेरिएको 
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सभामुख बाबुराम गौतमलाई आइतबार अल्टिमेटमको रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिले अल्टिमेटम पत्रलाई वेवास्ता गरिएमा विराटनगर कब्जा गर्नेलगायत गर्ने चेतवानी दिएको छ । ‘प्रदेश सभा तुरुन्त सुचारु गरेर कोशी नामलाई खारेज गरी जनक्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेका जनादेश र राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश नं. १ लाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बहुपहिचानमा आधारित नामकरण गरियोस् भनी यो अल्टिमेटम पत्र बुझाउँदछौँ ।’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि यो अल्टिमेटम पत्रलाई बेवास्ता गरिएमा चाँडै सम्पूणर् प्रदेश नं. १ वासीहरूको विशाल जनसागरले विराटनगर कब्जा गर्ने र वार्डवार्डबाट जनविद्रोह र जनक्रान्ति अघि बढाउने आन्दोलन अघि बढ्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।;
पहिचानसहितको पुनः नामकरण तत्काल नगरिए जीवनमरणको आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसको सम्पूणर् जिम्मेवारी कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसद, सभामुख, मुख्यमन्त्री र एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले लिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो छः अल्टिमेटम पत्र
माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू,
प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, विराटनगर ।
विषय ः प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर कथित कोशी नामकरण तुरुन्त खारेज गरी ऐतिहासिक पहिचानयुक्त बहुपहिचानको नामकरण गरियोस् भन्ने बारेको अल्टिमेटम पत्र ।
उपरोक्त सम्बन्धमा २४० वर्ष यता नेपालको पहिचानवादी शक्तिहरूले निरन्तर लडिरहेको मुक्तिको लडाइँ र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको निरन्तर दमन यी दुई पक्ष बिचको अन्तरसङ्घर्ष नै नेपालको राजनैतिक इतिहास र वर्तमान हो । एकीकरणको नाममा नेपाललाई एकात्मकरण गरिसकेपछि काठमाडौँ सिंहदरबार केन्द्रित सत्तालाई हात पार्नको लागि सत्ताधारीहरू बिचमा विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न स्वरूपको शक्ति सङ्घर्षहरू भए । ती सबै शक्ति सङ्घर्षहरूमा नेपालका आदिवासी, थारु, दलित, मधेशी, खस समुदायले अकल्पनीय पीडाहरू भोग्नु पर्यो । २००७ सालको जनक्रान्ति, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ को जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो महान् जनआन्दोलन र २०६३/६४ को खम्बुवान, लिम्बुवान, मधेश, थरुहट, किरात, आदिवासी, सङ्घीय आन्दोलनहरूमा नेपालका आदिवासी लगायतका उत्पीडित समुदायहरूले आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि, आफ्नो पहिचान र अस्तित्व स्थापनाको लागि सशक्त भूमिका खेल्दै आएका छन् । संविधान सभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल घोषणा गरिरहेको बेला हामी पहिचानवादी शक्तिहरूले ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सिमाङ्कन र नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर सशक्त आन्दोलन गर्दै आयौँ, हाम्रा आवाजहरूलाई दबाउँदै र बेवास्ता गर्दै पहिचान विरोधी ७ प्रदेश घोषणा गरियो, तर पनि हामी पहिचानवादीहरूले आआफ्नो माग मुद्दा लिएर आआफ्नो थात थलोमा सङ्घर्ष जारी राख्यौँ । लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ आदिको आन्दोलनको कारणले र केही आदिवासी मुख्यमन्त्री र सांसदहरूको सकारात्मक अडानका कारणले अघिल्लो प्रदेश सभामा प्रदेश नं. १ लाई ऐतिहासिक पहिचान विरोधी नामकरण हुनबाट रोकेका थियौँ । यसले प्रदेश नं. १ मा पहिचानको आन्दोलन सशक्त रहेको प्रमाणित गर्दछ ।
यसरी हिजो इतिहासदेखि नै नेपालमा पहिचानको मूल जिउँदो थलो र पहिचान नहारेको थलोका रूपमा रहेको प्रदेश नं. १ को पहिचानवादी आन्दोलनलाई अत्यन्त षडयन्त्रमूलक तरिकाले झुक्याएर २०७९ फाल्गुन १७ गते प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभामा रहेका नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले हचुवाको भरमा प्रदेश नं. १ लाई कथित ‘कोशी’ नामकरण गरेको घटनाले प्रदेश नं. १ वासी आम जनता र दशकौँदेखि आन्दोलनरत पहिचानवादी सङ्घ सङ्गठन र दलहरू स्तब्ध, आक्रोशित र बिद्रोही भएका छौँ । प्रदेश नं. १ का हामी पहिचानवादी सङ्गठन र आम जनताहरूले उक्त प्रदेशको कथित कोशी नामलाई फागुन १७ गतेको बिहानैदेखि विरोध र बहिस्कार गरेका छौँ र उक्त नाम खारेजीको लागि जीवन मरणको लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता साथ आन्दोलनमा छौँ ।
प्रदेश नं. १ का जनताहरूले दशकौँदेखि लडिरहेको ऐतिहासिक आधारमा पहिचानको आन्दोलनलार्ई बेवास्ता गर्दै, गत पाँच वर्षमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले किन नामकरण गर्न सकेन भन्ने सवाललाई तत्वबोध नगरिकन, नामकरणको सवालमा ७२ घण्टाअघि सबै दल र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेर संवैधानिक रूपमा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई कुल्चेर, निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरी, सञ्चारमाध्यमलाई छेकबार गरी, बन्दुकको घेराबन्दी भित्र, दलीय निर्देशन अनुसार, गोप्य मतदान गर्नु पर्ने ठाउँमा खुल्ला मतदान गराएर अलोकतान्त्रिक र तानाशाही शैलीमा लादिएको राजनीति भूगोलका हिसाबले नेपालको सीमाना दक्षिण मात्र चिनिने शासक जातीय एवम् गोत्रीय एकल पहिचान कोशी नाम कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । छिमेकी प्रदेश नं. २ मा नामकरण हुँदा गोप्य मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो र गोप्य मतदानमा नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १८ प्रदेश सभा सदस्यले मधेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए, तब पहिचानयुक्त मधेश प्रदेश घोषणा भएको थियो । छिमेकी प्रदेशले गोप्य मतदान गर्दा हुन्छ भने प्रदेश नं. १ मा जबरजस्ती किन खुल्ला मतदान गरियो ? खुल्ला मतदान गरेर पहिचानको पक्षमा मतदान गर्न चाहने प्रदेश सभा सदस्यहरूको मताधिकार किन हनन् गरियो ?
प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभामा गत फागुन १७ गते नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपा समेतले गरेका यी राजनैतिक र कानुनी गल्तीहरूप्रति ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछ । प्रदेशको कथित कोशी नाम खारेजीको लागि यस संयुक्त सङ्घर्ष समितिले फागुन २८ गते प्रदेश नं. १ आमहडताल, चैत्र ५ गते विराटनगरमा हजारौँ जनताको उपस्थितमा विरोध जुलुस प्रदर्शन, कोशी लेखिएको बोर्डहरू र लेटर प्याड हटाउने, कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बहिष्कार गर्ने, प्रदेश नं. १ को पालिका र वार्ड कार्यालयहरू तालाबन्दी गर्ने लगायतको विरोधको कार्यक्रमहरू सशक्त रूपमा अघि बढाइरहेको छ । प्रदेशको नाम कोशी खारेजी आन्दोलनको क्रममा चैत्र ५ गते विराटनगरमा प्रहरीको नृशंस दमनबाट पहिचानवादी मुक्तियोद्धा पदम लिम्बु (लाजेहाङ)ले वीर गति प्राप्त गरिसकेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको आन्दोलनलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउन वार्डवार्डसम्म संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर जनक्रान्तिको तयारी गरिरहेको बेला सरकार भने आन्दोलनकारीहरूलाई बेवास्ता गरेर थकाउने रणनीतिमा लागेको छ ।
तर अब हामी प्रदेश नं. १ का उत्पीडित जनताहरूमाथि दशकौँदेखि लादिएको दमन, उत्पीडन, औपनिवेशिकतालाई थप अझै पनि सहने अवस्थामा छैनाँै र मुक्तिका लागि सङ्घर्ष अनिवार्य भएको छ । प्रदेश नं. १ को सम्पूणर् पहिचानवादीहरू सहित आम जनताहरू एकजुट भइसकेको अवस्थामा सरकार र काम बिगार्ने दल र सांसदहरू समयमा नै सचेत नहुने हो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था छ र यदि त्यो अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूणर् जिम्मेवारी प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशको नाम कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू र उनीहरूलाई खुल्ला मतदान गर्न बाध्य पार्ने दलका नाइकेहरूले लिनु पर्दछ । उक्त सम्भावित अवस्थाबाट प्रदेश नं. १ लाई बचाउन, देशलाई बचाउन प्रदेश नं. १ का ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले परिस्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरी प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा तुरुन्त सुचारु गरेर कोशी नामलाई खारेज गरी जनक्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेका जनादेश र राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश नं. १ लाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बहुपहिचानमा आधारित नामकरण गरियोस् भनी यो अल्टिमेटम पत्र बुझाउँदछौँ । यदि यो अल्टिमेटम पत्रलाई बेवास्ता गरिएमा चाँडै सम्पूणर् प्रदेश नं. १ वासीहरूको विशाल जनसागरले विराटनगर कब्जा गर्ने र वार्डवार्डबाट जनविद्रोह र जनक्रान्ति अघि बढाउने आन्दोलन अघि बढ्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
प्रदेश नाम कोशी – खारेज गर । प्रदेशको नाम कोशी – मुर्दावाद । वीर सहिद पदम लिम्बु (लाजेहाङ) – अमर रहून् ।
प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति
(समन्वय समिति)
