122 पटक हेरिएको 
काठमाडौं ः सत्ता साझेदार दलहरुको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । शनिबार (आज) शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री मुकुल ढकालले जनाए । उनले तयार पारेको प्रस्तावमा केही हेरफेर हुन सक्ने बताए । सक्छन् ।’
कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसम्म छन् । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मस्यौदामा ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने’ भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमा २०४७ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउँदै आएका थिए भने रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताएको थियो । चुनावी घोषणापत्रकै शब्द प्रयोग नगरेर कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार उपर छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।
अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने पनि भनिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूमिको विषय समाधान गर्न प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने पनि दलहरुको सहमति छ ।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको न्यूनमत साझा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ । विगतमा भएको सहमतिलाई समेत आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने पनि न्यूनमत साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तो छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम
https://drive.google.com/file/d/1nj_2Kwk2JkkK8S0zjQDDkaeBpYzfrGQT/view
