198 पटक हेरिएको 
चितवन । प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न निर्माण भएको मस्यौदा विधेयकलाई प्रदेश सरकारले अविलम्ब पारित र कार्यान्वयन गराउन माग गरेको छ । चितवनमा सम्पन्न किरात याक्थुङ चुम्लुङको २४ औँ राष्ट्रिय चुम्लुङले सो माग गरेको हो । सङ्घीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेन लिम्बूको अध्यक्षतामा फागुन ७ र ८ गते सम्पन्न भएको चुम्लुङले २५ वुदे समसामयिक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । चुम्लुङपछि जारी प्रेस विज्ञप्तीमा वर्तमान अवस्थामा याक्थुङहरूको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्थलका रूपमा रहेका समाधिस्थल, माङ्गेन्ना यक, माङ्युक्ना, ऐतिहासिक स्थल, पवित्र स्थलहरूमाथि राज्य र गैह्रराज्यबाट भइरहेका अतिक्रमणलाई तुरुन्त रोक्न र संरक्षण गर्न माग गरिएको छ । संविधानले मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले लिम्बु/याक्थुङ मातृभाषा शिक्षक दरबन्दीकोअबिलम्ब व्यवस्था गर्नर सरकारसँग चुम्लुङ बैठकले जोडदार माग गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपाली भाषा सो सरह मातृभाषामा अध्ययन अध्यापनका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री आदि स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न, शिक्षा नियमावली परिमार्जन गरी लिम्बु/याक्थुङ आदिवासीका लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।
प्रदेश नं. १ का पूर्व प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोबिन्द बहादुर तुम्बाहाङले उद्घाटन गरेको राष्ट्रिय चुम्लुङमा पान्थर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, चितवन, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र धनकुटा जिल्ला कार्य समितिहरू, लिम्बुवान प्रदेश समिति, नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश समिति, विषयगत सङ्गठनहरू, थरगत तथा लिम्बुजन्य संस्थाहरू र विदेश स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङहरूबाट प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । चुम्लुङ बैठकमा संस्थाको सङ्गठन तथा प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन एवम् समसामयिक प्रस्तावहरू छलफल गरी पारित गरेको चुम्लुले जनाएको छ ।
