छानबिन समितिमा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्व, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राख्नुपर्छः संघर्ष समिति

पथरी । कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजी, पूनःनामाकरणको मागसहित आन्दोलनरत पक्षले सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पदम लिम्बु लाजेहाङ मृत्युको छानबिन गर्न गठित समिति एक पक्षीय भएकाले असहमति जनाएको छ । चैत ११ गते सङ्घीय गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
सोमवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति पुनर्गठन गर्न माग गरेको हो । गएको चैत्र ५ गते विराटनगरमा भएको विरोध जनप्रदर्शनमा घाइते भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको उपचारको क्रममा चैत्र १० गते मृत्यु भएको थियो ।
समितिले पदम लिम्बु लाजेहाङलाई घाइते बनाइको स्थानलाई पदम लिम्बु लाजेहाङ चोक नामकरण गरी सो स्थानमा लाजेहाङको शालिक निर्माण गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले सहिद घोषणा नगरी विना कुनै मापदण्ड अपमानजनक किसिमले लाजेहाङको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ३ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयप्रति समितिले खेद व्यक्त पनि गरेको छ । ४ राजनैतिक दलका प्रदेशस्तरीय नेतृत्व तहबाट चैत १२ गते प्रकाशित वक्तव्यलाई लक्षित गर्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘परिवर्तन र पहिचानलाई आत्मसात् गर्न नमान्ने, जनताको माग र मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न उर्दी जारी गर्दै सार्वभौम जनताले गरेको आन्दोलनलाई ‘सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि’ भनी बिल्ला भिराउने घोर अलोकतान्त्रिक, सामन्तवादी, असंवैधानिक र अत्यन्तै खेदजनकको घोर भर्त्सना गर्दै यस खाले हर्कत नगर्न नगराउन आग्रह गर्दछौँ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार