113 पटक हेरिएको 
प्रदेश एकमा याक्थुङ(लिम्बु) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन बिहीबार मन्त्रीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय नेताहरूसँग भेटेर कुरा राख्ने काम भयो ।
प्रदेश सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा त्यसको बुँदा नम्बर ९८ मा ‘मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने’ समावेश भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि राष्ट्रभाषा कार्यान्वयन गराउने भनिएको थियोे ।
बिहीबार प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा अर्थमन्त्री रामबहादुर राना मगरलाई भेटेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छाैँ । उनी सकारात्मक छन् । भाषा आयाेगकाे सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराएर छाड्ने जनाए ।
कार्यान्वयनकाे तहमा लैजान माननीय सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बर्खे(बजेट) अधिवेशनमा टेबुलिङ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले पहिचानको सवाल भाषा र सँस्कृतिसँग सबैभन्दा नजिकसँग जाेडिएकाे भन्दै विधेयकबारे आफूले सक्दाे काम गर्ने प्रतिबद्धता राखे ।
माननीय पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलकाे नेता इन्द्रबहादुर आङ्वाेले भाषा कार्यान्वयनका लागि यहीँ अधिवेशनबाट बजेटसँगै विधेयक ल्याएर पारित गर्नेमा सक्दाे भूमिका खेल्ने बताएका छन् । यसमा सबैले साथ दिनुपर्ने र।पहिचानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटाे भाषा भएकोले त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने जनाए ।
माननीय पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा समाजवादी एकीकृतका संसदीय दलको नेता राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो दलले जाेडताेडका साथ भाषिक मुद्दालाई साथ दिने बताए । उनले सकेसम्म बर्खे अधिवेशनबाटै विधेयक प्रस्तुत गरेर पारित गरे काम छिटो हुने जनाए ।
दलका चार सांसदहरूले प्रदेशकाे नामकरणकाे विषयमा पनि अडान लिएको थियोे । साेही दलका माननीय सांसद एवम् पूर्वमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले आफ्नो कार्यकालमा भाषाकाे विधेयक ल्याउन डेढ वर्ष काम गरेको र एक कार्यदल गठन भएर मस्यौदा बनिसकेको बताइन् । त्यसमा जाेड्दै सरकारको अस्थिरता र सराेकारवालकाे आवाज नपुगेपछि राेकिएकाे धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)की संसदीय दलकी नेता एवम् पूर्व माननीय स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले भाषालाई पहिचानवादी अभियन्ताहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताइन् । उनले संसदमा याक्थुङ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन पटकपटक आवाज उठाइरहेकाे र निरन्तर उठाइरहने जनाइन् ।
माननीय राप्रपा नेपालका संसदीय दलको नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले रैथाने समुदायको भाषालाई कामकाजी बनाउन आफ्नो दलको पूर्ण सहयोग रहने बताए । साथै, अभियन्ताहरूलाई लागू हुने क्षेत्रमा जनशक्ति तयार राख्न सुझाए ।
माननीय पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापाले समेत भाषा कार्यान्वयन गराउन दलको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहने जनाए ।
यसअघि, माननीय मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हिक्मत कुमार कार्कीसमक्ष पनि मागपत्र बुझाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सराेकार समूहको तर्फबाट माेहन तिगेला, अमित थेवे, याेवाहाङ तुम्बाहाङ्फे, फिपराज बेघा, उदय कुरुम्वाङ, जीवन कुमार शेर्मा, हर्कजङ्ग बेघा सहभागी थिए ।
अभियन्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र भाषासेवीहरूमा सबैमा धन्यवाद ।
०६ जून, २०२४
विराटनगर, प्रदेश नम्बर एक
