31 पटक हेरिएको 
वि.सं. १८३१ साउन २२ मा तत्कालीन गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानको क्रममा लिम्बुवान क्षेत्रका लिम्बु शासक तथा सुब्बाहरूबीच भएको भनिने “नुन पानी सन्धि” वा “लालमोहर” नेपालको राजनीतिक इतिहासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये एक मानिन्छ। यस सन्धिसँग सम्बन्धित मूल कागजातको प्रामाणिकता, उपलब्ध प्रतिलिपिहरू र त्यसको कानुनी व्याख्याबारे इतिहासकारहरूबीच मतभिन्नता रहे पनि, पूर्वी नेपाल गोरखा राज्यसँग सैन्य शक्ति मात्र होइन, राजनीतिक सम्झौतामार्फत पनि जोडिएको थियो भन्ने तथ्यलाई धेरै इतिहासकारले स्वीकार गरेका छन्।
गोरखा राज्यले नेपाल एकीकरणको क्रममा धेरै राज्यलाई युद्धद्वारा आफ्नो अधीनमा ल्याएको थियो। तर लिम्बुवानको सन्दर्भमा अवस्था केही फरक देखिन्छ। पूर्वी पहाडमा युद्धका केही घटना भए पनि अन्ततः स्थानीय नेतृत्वसँग सम्झौता गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अपनाइएको थियो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणहरू पाइन्छन्। यही कारणले लिम्बुवानको नेपालमा समावेशीकरणलाई केवल सैन्य विजयको परिणाम नभई राजनीतिक सहमतिको आधारमा भएको प्रक्रियाका रूपमा पनि हेरिन्छ।
१८३१ को सन्धिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता लिम्बु समुदायको परम्परागत भूमि अधिकार (किपट), स्थानीय प्रशासन तथा सांस्कृतिक अभ्यासलाई तत्काल समाप्त नगरिनु हो। लिम्बु सुब्बाहरूले स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने, आफ्ना परम्परागत कानुनअनुसार केही विवाद समाधान गर्ने तथा सामुदायिक भूमि व्यवस्थापन गर्ने अधिकार लामो समयसम्म प्रयोग गरे। यसले तत्कालीन राज्यले स्थानीय सामाजिक संरचनालाई तत्काल विस्थापित नगरी सहअस्तित्वको नीति अपनाएको संकेत गर्छ।
यद्यपि, यो सन्धिलाई “दुई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रबीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि” भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भने इतिहासकारहरूबीच विवादको विषय बनेको छ। कतिपय इतिहासकारले यसलाई राजनीतिक सम्झौता मान्छन् भने केहीले यसलाई राज्य विस्तारपछि स्थानीय अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रशासनिक सहमति मात्र भएको तर्क गर्छन्। त्यसैले यस विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण, कागजात र व्याख्यालाई सन्तुलित रूपमा अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
यस सन्धिको महत्त्व केवल अतीतको एउटा घटनामा सीमित छैन। यसले पूर्वी नेपालको सामाजिक संरचना, भूमि सम्बन्ध, जातीय पहिचान र राज्यसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पारेको छ। किपट प्रणालीको विकास, स्थानीय नेतृत्वको भूमिका तथा लिम्बु समुदायको सांस्कृतिक निरन्तरतामा यस सम्झौताले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ। त्यसैले लिम्बुवानको इतिहास बुझ्न १८३१ को सन्धि एउटा प्रमुख आधारबिन्दु बनेको छ।
नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुपहिचानयुक्त राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता ऐतिहासिक सम्झौताहरूको वस्तुनिष्ठ अध्ययन झन् आवश्यक भएको छ। इतिहासलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बुझ्दा मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। राज्यले लिम्बुवानसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक कागजातहरूको संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा सार्वजनिक अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
पूर्वी नेपालका धेरै समुदायका लागि १८३१ को सन्धि केवल एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज होइन, आफ्नो ऐतिहासिक अस्तित्व, परम्परागत अधिकार र राज्यसँगको सम्बन्धको प्रतीक पनि हो।
त्यसैले यसको अध्ययन र सम्मानले कुनै विभाजनलाई होइन, इतिहासप्रति न्याय गर्ने संस्कृतिलाई बल पुर्याउँछ। राज्यले यस विषयमा रहेका विवादलाई संवाद, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित अध्ययनबाट सम्बोधन गर्न सके इतिहासप्रतिको विश्वास बढ्नुका साथै राष्ट्रिय एकता पनि थप सुदृढ बन्न सक्छ। तर यस विषयलाई राजनीतिक विषय बनाइनु हुँदैन। यो विषय राजनीतिक विषय होइन हामीले सम्मान गर्ने र संरक्षण गरी आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्पत्ति हो। यो कुनै जात धर्म लिङ्ग पेशा व्यवसाय या अमुक उद्देश्य प्राप्ति गर्नेको निजी पेवा नभई राष्ट्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो।
