सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ज्यू,
अव्यवस्थित गाँउबाट व्यवस्थित लालसलाम ।
सम्माननीय ज्यू, सर्वप्रथम त यो खुल्ला(पत्रमार्फत् मुलुकमा सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात् तेश्रो पटक देशको नेतृत्व गर्दै संसदको करिब सर्वसम्मत् प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको यतिका बर्षसम्म पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको कारण ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरुमा नैरास्यता पलाउन थालेको छ । पुराना समस्याहरु अहिले पनि जस्ताका तस्तै छन । मोरङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, कानेपोखरी गाँउपालिकालगायतका क्षेत्रमा रहेको र राखिएको झोडा समस्या करिब ४५ बर्ष भन्दा अघि देखि निरन्तर कायम नै छ ।
हिजो झाडी, जंगल, सिरुघारी रहेको यो क्षेत्रमा २०३० साल भन्दा अगाडिदेखि हाम्रा नागरिकहरुले खनजोत गरि आज उर्बरभूमि र सुन्दर बस्ती बसाएका छन । २०३० सालको वरिपरीदेखि २०४० सालसम्म राज्यलाई तिरेको घरधुरी कर, आएको बसाईसराई, गाँउ पञ्चायतले दिएको बसोबास प्रमाणित कागज, २०२४ साल भन्दा अगाडि स्थापना भएको विद्यालय, अदालतले यहाँका बसोबास गरेको नागरिकलाई उठाउन नसकिने भनि गरेको फैसलालगायतका कागज यहाँका हाम्रा नागरिकहरुको प्रमाण हुन । निर्दलीय पंचायतकालिन कालरात्रि होस् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने हरेक मोर्चामा यहाँका बस्तीहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कुरा सम्माननीयज्यूको स्मरणमा छ नै होला ।
सर्दु जलाधार, कोशीटप्पु, पेल्टिमारीलगायतका स्थानहरुबाट सट्टाभर्नाको नाममा यहाँ बस्ती बसिरहेको स्थानमा स्थानीय भुगोल नै नहेरी कागजी कित्ताकाट गरि अन्धाधुन्दा पुर्जा वितरण र फिल्डबुक गर्ने काम भयो । यसले सरकारले नै व्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरेको हाम्रो क्षेत्रलाई अव्यवस्थित र दोहोरो स्वामित्वको बसोबास बनायो । बसिरहेकाहरुसँग जग्गाधनी पुर्जा छैन तर जोसँग पुर्जा छ, उनीहरुले न आफ्नो जग्गा यहाँ छ भनेर चिन्दछन्, न कहिल्यै आएर खनजोत गरेका छन्, न उनीहरुलाई यो जमिन पाउने आशा छ । मात्रै फगत कागजी ढड्डामा उनीहरुको जग्गा छ ।
सम्माननीय ज्यू, आन्दोलनको रापतापबाट खारिएको नेता तपाई यो मुलुकको सबैभन्दा माथिको कुर्र्सीमा बसेको जनप्रतिनिधि (संघीय सरकार) । तपाईले आन्दोलन सुरु गरेको बर्ष जन्मेको म, यो मुलुकको सबैभन्दा तलको कुर्र्सीमा बसेको जनप्रतिनिधि (स्थानीय सरकार) । अब मिलेर जनताको लागि एकपटक जनप्रतिनिधिहरुले आउनुहोस, क्रान्ति गरौं । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको नेपालको संविधान २०७२, को मर्मअनुसार तीन तहका सरकारको साझा प्रयासबाट विकास निर्माण र समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्दछ । २०७९।१०।११ गते सम्पन्न भएको हाम्रो पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभाले सर्वसम्मत् रुपमा आगामी दिनमा आफ्नो भोगचलनमा नरहेको जग्गाको पुर्जा मात्रै बोकेर आउने कथित पुर्जावालसँग मालपोल समेत नलिने निर्णय पारित गरेको जानकारी गराउदछु । स्थानीय सरकारले लिएको ुजसको जोत, उसको पोतुको नीतिलाई संघीय सरकारले पनि आफ्नो नीति बनाउछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
फजुलरुपमा निकालिएका पुर्जालाई छानविन गरौँ । खारेज गरौँ । यदि पुर्जावाल नै अन्यायमा छन्, भने उनीहरुलाई पनि राज्यले अन्य स्थानमा उचित व्यवस्थापन गरोस् । समस्यालाई सधै समस्या बनाएर चुनावमा मागी खाने भाडो नबनाऔँ । यसको समाधान खोजौँ । भूमि ऐनलाई संशोधन गरौँ । एकपटकको लागि ३०।३५ बर्ष भन्दा बढी समय आफ्नै हो जस्तो गरि भोगचलन गरेको जग्गालाई स्वतः उसैको बनाउने नीति बनाऔँ । अर्को तर्फ खालीखोल्सा, वनजंगल आदिको जग्गा भएतापनि लामो समय बसोबास गरेपश्चात स्वतः बसोबासीको नाममा नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने भूमि ऐन बन्यो भन्दा खुसी भएको हाम्रो गाँउ अहिले अत्याधिक राजश्वको त्रासमा छ । वर्तमान श्री केशब निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा तोकिएको राजस्व रकम तिर्न सक्ने गरि जनताको आयस्तर हामीले अझै बनाउन सकेनछौँ क्यार । त्यसैले त होला दिनहुँ जसो भेटघाटमा हाम्रा नागरिकहरु लालपुर्जा सिरानीमा हालेर मर्छु भन्ने सपना पुरा नहुने भयो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । मालपोल कार्यालयको कर्मचारी जस्तो नाम मात्रैको आयोग होइन, क्रान्तिकारी भूमि आयोग गठन गरौँ ।
अन्त्यमा, हाम्रो नगरपालिकामा रहेको यो समस्याको समाधानको लागि सम्माननीय ज्यूलाई आवश्यक परेको खण्डमा काठमाण्डौं आएर थप कुरा राख्ने जानकारी गराउँदछु । यो कार्यकालमा हाम्रो अव्यवस्थित गाँउलाई व्यवस्थित बनाउन सकियोस । शुभकामना ।
नबिन कार्की(वडा अध्यक्ष)
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका ८,
प्रदेश नम्बर १, मोरङ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार