प्रशासनले मुठभेड निम्त्याउन चाहेको आरोप

पथरी । प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति
(समन्वय समिति)ले प्रशासन आफै मुठभेड निम्त्याउन चाहेको आरोप लगाएको  छ ।

आज धरानमा बसेको समितिको बैठकले येस्तो ठहर गरेको हो । बैठकपछि जारी बिज्ञप्तिमा भनेको छ, `मलामि माथि आफै निर्मम आक्रमण गर्ने र उल्टै झुट्टा आरोपहरू सहित प्रकाशित धम्कीपूर्ण सूचनाले समस्या समाधान होइन प्रशासन आफै मुठभेड निम्त्याउन चाहेको हाम्रो ठहर छ ।´हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अत्यन्तै जरुरी सूचना जारी गरेको थियो । सुचनामा शब यात्राको क्रममा भएको घटनामा गैर कानुनी क्रियाकलाप गरेको पाइएकोले कानुनी बमोजिम कार्बाही हुने उल्लेख्य छ । सो सुचनालाई समितिले धम्कीको रूपमा लिदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, `२०८० वैशाख १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट प्रकाशित सूचनाको नाममा पहिचानवादी आन्दोलन कर्मीहरूलाई सफेद झुटा आरोपहरू लगाउँदै पञ्चायती प्रशासन ऐनको हवाला दिँदै धम्की दिने कार्यप्रति ‘प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।´

प्रेस विज्ञप्ति

शासक जातीय एकल नश्लवादी गोत्रीय ‘कोशी’ प्रदेश नाम खारेजीको आन्दोलनमा हत्या गरिएका राष्ट्रिय सहिद पदम कुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’को वैशाख ९ गते धरान, इटहरी, विराटनगर रोडशेष चोक (लाजेहाङ घाइते भएको स्थान) र प्रदेश सभाको कार्यालय मार्ग हुँदै बेलबारीमा ल्याएर अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम पहिला नै सार्वजनिक थियो । यतिका पूर्वसूचना हुँदाहुँदै सहिदको शवयात्रामा राज्य र गृह प्रशासनले सुरक्षा दिनुको सट्टा उल्टो विराटनगर पुग्दा रोडशेष चोकमा प्रहरीले शवयात्रा अवरुद्ध गर्दै मलामीमाथि रबरको गोली प्रहार गर्नुका साथै सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले निजी घरको छतछतबाट अश्रुग्यास प्रहार गरी दर्जन बढी मलामी घाइते भएको जगजाहेर छ । शवयात्रा तथा मलामीलाई रोक्ने जस्ता सांस्कृतिक रूपमा जघन्य अपराध गरी मलामीलाई जबरजस्ती मुठभेडमा पुराउने जस्ता निन्दनीय कार्य प्रहरी स्वयमले गरेको छ ।

सोही विषयलाई लिएर मिति २०८० वैशाख १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट प्रकाशित सूचनाको नाममा पहिचानवादी आन्दोलन कर्मीहरूलाई सफेद झुटा आरोपहरू लगाउँदै पञ्चायती प्रशासन ऐनको हवाला दिँदै धम्की दिने कार्यप्रति ‘प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।

मलामी माथि आफै निर्मम आक्रमण गर्ने र उल्टै झुट्टा आरोपहरू सहित प्रकाशित धम्कीपूर्ण सूचनाले समस्या समाधान होइन प्रशासन आफै मुठभेड निम्त्याउन चाहेको हाम्रो ठहर छ ।

एकातिर पहिचानवादी युवा नेता लाजेहाङको हत्यादेखि हालसम्म प्रशासन झुटा प्रचार गरेर आन्दोलनलाई दबाउने, आन्दोलनरत पक्षलाई आक्रोशित र आक्रामक बनाउने, अर्कोतिर प्रदेश सरकार प्रमुख हिक्मत कार्की, सभामुख बाबुराम गौतम र सभा सदस्यहरू मौन बस्नुले प्रदेशलाई दीर्घकालीन भिडन्त र द्वन्द्वतिर लान चाहेको बुझिन्छ ।

हामी शान्तिपूर्ण रूपमा ‘कोशी’ प्रदेश नाम खारेजी चाहिरहेका छौँ भने सरकार र प्रशासन आन्दोलनकारीहरूलाई पक्रिएर झुटा मुद्दा लगाउने, मलामीलाई साङ्घातिक आक्रमण गर्ने, सहिदको शवयात्रा बिथोल्ने मात्र नभएर पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीले मुठभेडको वातावरण तयार पारिरहेको बुझिएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईलाई हामी संयमता पूर्वक आग्रह गर्दछौँ कि यस्तो हर्कत तुरुन्त बन्द गरियोस् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको धम्कीपूर्ण सूचनाको हामी घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौँ ।

सहिद पदम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’ – अमर रहून् ।
प्रदेश नाम कोशी – खारेज गर ।
प्रदेशको नाम कोशी – मुर्दावाद ।
पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को – पुन: नामकरण गर ।

२०८० वैशाख ११ गते

प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति
(समन्वय समिति)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार