राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिन जनजाति महासंघको आग्रह

काठमाडौँ । पुस २७ गते पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस हो । सो दिवसको अवसरमा विदा नदिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गेल्ज लामा शेर्पाको नेतृत्व टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग राखेको हो ।
‘पुस २७ गते पृथ्वीजयन्तीको रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र सो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निणर्यप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष शेर्पा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेर पनि राजा महाराजाको जन्म दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन खोज्नु भनेको राजतन्त्रकै भक्तिगान गाउनु हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’
सरकारको निणर्यले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस विद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षण र समानुपातिक/समावेशी व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अतः पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने र उक्त दिन सरकारी बिदा दिनेजस्ता निणर्य नेपाल सरकारबाट नगरियोस् भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले भनेका छन्, ‘अन्यथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यसको घोर प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरासमेत हार्दिक जानकारी गराउँदछु ।’
यस्तो छ विज्ञप्ती

च. नं. ५२÷०७९÷०८० मिति ः २०७९ पौष २५ गते
प्रेस विज्ञप्ती

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिने क्रममा रहेको अवस्थामा सरकार गठन गर्न पहल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको न्युमनतम साझा कार्यक्रममा पुष २७ गते पृथ्वी जयन्तीको रूपमा एकता दिवस मनाउने र सो दिन सार्वजनिक विदा दिने भन्ने विषय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक हुन आएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले सहमतिको आधारमा नभई गोरखा राज्य विस्ताकारको लागि फौजी आक्रमणको बलमा आदिवासी जनजाति समुदायको विभिन्न स्वशासित राज्यहरूलाई निर्ममतापुर्बक कब्जामा लिएको हुँदा यसलाई किमार्थ एकता र एकीकरण मान्न सकिदैन । साथै, गणतन्त्र नेपालमा कुनै राजाको जन्मदिनलाई एकता दिवस मनाउनु भनेको राजा महाराजाको भक्तिगान गाउनु हो र यो प्रक्रिया प्रतिगमनकै पहिलो कदम हुने समेत हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।

योसँगै मन्त्री तथा सांसद ज्यूहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा दौरासुरूवाल र खस–नेपाली भाषालई मात्र राष्ट्रिय पोशाक र राष्ट्र भाषा बनाउने गरी जुन क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् । यसले नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियताको गलत व्याख्या गरी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुराष्ट्रियता र बहुजातीयता रंगीन विविधताको उपहास गर्नुका साथै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ को भावना र मर्ममाथि समेत ठाडो प्रहार गरेको हाम्रो ठहर छ ।
यस्ता क्रियाकलापले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश विद्रोह र आदिवासी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक÷समावेशी व्यवस्थामाथि गम्भिर चुनौती थपिएको हामीले अनुभूत गरेका छौ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका मुलुकमा राज्य विस्तार तथा विभिन्न गतिविधिको क्रममा आदिवासी समुदायमाथि भएको दमनमा त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्छन् तर नेपालमा लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले थप दमन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आफैमा निन्दनीय र अमानवीय हर्कत हो ।

बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालको भूगोलभित्र बोलिने सबै भाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् र यहाँ लगाइने सबै भेषभुषाहरू राष्ट्रिय भेषभुषा हुन् । सबै जाती, भाषा, धर्म र संस्कृतिको साझा सहमति र संकल्पमा मत्रै राष्ट्रिय एकाता खोज्नुपर्दछ तर कुनै राजा, महाराजाको जन्मदिनलाई एकताको दिवस र प्रतिक मान्न कदापी सकिँदैन । तसर्थ, संघीय नेपालमा एकात्मक सोच र चिन्तनबाट गरिने यस्ता गतिविधिहरू तत्काल सच्याउन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौ । हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरी थप यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिने खालका क्रियाकलाप गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन समेत बाध्य हुनेछौ ।

गेल्जे लामा शेर्पा
अध्यक्ष

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार