148 पटक हेरिएको 
प्रदीप मेन्याङ्बो
मोरङ — गाउँमा सामान्य खेतीपाती गर्दै पाच सदस्यीय परिवार धानिरहेका कृष्ण भुजेल र श्रीमती गोमाले दुई छोरीलाई प्लस टु पढाउँदा ६० हजार रुपैयाँ बढी खर्च बेहोर्नु परेको थियो । तर यसपालि छोरालाई माध्यमिक तहसम्म पढाउँदा शुल्क तिर्नु नपरेपछि धेरै राहत महसुस गरेका छन् ।
उनीहरूले छोराछोरी हुर्काउन सकिए पनि कक्षा उक्लँदै गएपछि गाउँमा हुने सीमित आयस्रोतले पढाउन नसकिने बताए । छोरा नगेन्द्रलाई माध्यमिक तहसम्म पढाउने रकम जुटाउने सुरसार गरिरहेका बेला कानेपोखरी गाउँपालिकाले पहिलो पटक पालिकाभरिका सबै कक्षा ११ र १२ मा पढ्नेको शुल्क तिरिदिने नीतिलाई कार्यान्वयन गरेपछि भुजेल परिवारले राहत पाएको हो । धामीटोलका कृष्णले भने, ‘पहिला दुइ छोरीलाई प्लस टु अन्न बेचेर पढाउनु पर्यो, यसपालि पालिकाले पढाइदिने भएपछि ढुक्क भएको छु । छोराको फिस तिर्ने तनाव अब रहेन ।’
यसै शैक्षिक सत्रदेखि कानेपोखरी गाउँपालिकाले करिब ७ सय जना माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) पढ्न चाहनेलाई पालिकाभित्रैको सामुदायिक शिक्षण संस्थामा प्रबन्ध मिलाएको छ । ‘निःशुल्क शिक्षा, पालिकाको इच्छा’ नीति लागू गरेपछि पढ्ने चाहना भएका विद्यार्थीलाई सहज भएको छ । कानेपोखरी–२ दलेलीस्थित शिक्षा विकास उच्च माविमा शिक्षा तथा वाणिज्य संकायमा माध्यमिक तहमा अध्ययन गरिरहेका ८९ विद्यार्थीको शुल्क पालिकाले तिरिदिएको शिक्षक अर्जुन सापकोटाले बताए । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बेगबहादुर काफ्लेका अनुसार पालिकामा तीन सामुदायिक विद्यालय र एक क्याम्पसमा ३ सय ३ छात्रासहित ६ सय ६८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनले भने, ‘संवैधानिक प्रावधानले आधारभूत एवं माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समावेश गरेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेका छौं ।’ पालिकाले भर्ना शुल्क एक हजार र मासिक शुल्क ४ सय रुपैयाँ बेहोर्ने सामुदायिक विद्यालयसँग सम्झौता गरेको काफ्लेले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङनाम लिम्बूले पालिकाले तिरिदिएको आधारमा कानेपोखरी क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विद्यार्थीले बीचमा पढाइ छाडेमा, अन्यत्र पालिकाको कलेज वा सामुदायिक विद्यालय गएमा, कुनै फट्याइँ गरेमा भने पालिकाले गरेको लगानीलाई अभिभावकले आफ्नो जायजेथाबाट तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘निःशुल्क शिक्षा आवश्यक छ तर पालिकाको लगानीमाथि खेलवाड नहोस् भनेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई राखेर सम्झौता पत्रमै सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न मञ्जुर छु भनेर हस्ताक्षर गराइएको छ ।’
अध्यक्ष इङनामका अनुसार यसो गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावक अलिक संवेदनशील हुन्छन् र पालिकाको लगानी खेर जाने सम्भावना न्यून हुन्छ । ‘हुनेखाने परिवारले छोराछोरीलाई काठमाडौं, पोखरा, धरान, विराटनगरका महँगा कलेजमा पढ्न पठाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसरी कानेपोखरी बाहिर पठाउन नसक्ने गाउँमै रहेका अभिभावकका छोराछोरीलाई पालिकाले नै पढाउने व्यवस्था गरेको छ ।’
पालिकाले आन्तरिक आय स्रोतको ३५ लाख रुपैयाँ बजेट निःशुल्क प्लस टु शिक्षामा खर्च गरेको उनले बताइन् । पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरप्रति चिन्तित हुँदै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन ‘प्राविधिक विद्यामा रोजगारी, कानेपोखरीका छोराछोरी’ भन्ने नीति पनि लागू गरेको छ । उक्त नीति अनुसार कानेपोखरीको जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेपछि प्राविधिक विधाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा उच्चतम स्कोर गर्ने सातै वडाका एक/एक जनालाई प्राविधिक शिक्षाको तीन वर्षे अध्ययन छात्रवृत्ति दिंदै आएको छ ।
तर तीन वर्षे कोर्स पूरा गरेपछि गाउँमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा दिनुपर्ने र सेवा दिएबापत सरकारी नियम अनुसार तलब भत्ता सुविधा पनि पाउने छन् । वडामा सेवा नदिए छात्रवृत्तिमा लागेको खर्च जरिवानासहित असुलउपर गरिने नीति पनि अपनाइएको छ । प्राविधिक विद्याका लागि पालिकाले विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विषयअनुसार करिब ७० हजार रुपैयाँदेखि लाख रुपैयाँ सहयोग दिने प्रावधान राखेको छ । अध्यक्ष इङ्नामले भनिन्, ‘आधुनिकताको प्रभावले होला, अचेल परिवारमा सासू–बुहारीबीचको सम्बन्ध पनि औपचारिक मात्र देखिन थालिएको छ । सासू र बुहारीको सम्बन्धलाई शिक्षा, रोजगार तथा पारिवारिक संवेदनशीलतासँग जोडेर ‘सासूको इच्छा बुहारीलाई शिक्षा’ नीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका परिवारका बुहारीहरू पनि उच्च शिक्षा पढुन् भनेर सासूलाई प्रेरित गरिएको हो ।’
उनको अनसार नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउँका धेरै सासूले बुहारीलाई उच्च शिक्षा पढ्न पालिकाको फर्ममा नाम दर्ता गरिरहेका छन् । बुहारीलाई पालिकाको सहयोगमा उच्च शिक्षा पढाउनका लागि सासूले स्थानीय रमाइलो बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना गर्नुपर्छ । पालिका बाहिरको अरू क्याम्पसमा भर्ना गरे पालिकाले सहयोग गर्दैन ।
शिक्षालाई स्वास्थ्यसँग जोडेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना दरमा वृद्धि गर्न पालिकाले ‘विद्यालयमा बिमा’ कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष इङ्नामले बताइन् । उक्त कार्यक्रमअनुसार कानेपोखरीभित्रका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ र बालकक्षामा छोराछोरी भर्ना गरेमा ती विद्यार्थीको परिवारका सदस्यमध्ये ५ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमासमेत गर्ने गरेको छ । उनले भनिन्, ‘यो नीतिले बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना पनि हुने र परिवारका सदस्यले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पनि पाउने भएकाले गाउँका सबैले दोहोरो फाइदा लिन सक्छन् ।’-ekantipur.com
