भुमि आयोग मोरङले के के गर्‍यो ?

विराटनगर । सुशीला घिमिरे नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङले के के काम सम्पन्न गर्‍यो ? भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो । सो चासो साम्य पार्न आज आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण सार्बजनिक गरेको छ ।
आयोगको ठम्याइ छ, मोरङमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या एक लाखको हाराहारीमा छ । जिल्लामा आयोगले पछिल्लो अबधिमा मात्र ८५ हजारको लागत संकलन गरेको छ । दुई वर्षमा १ सय २५ जनालाई पूर्जा वितरण गरेको छ । जसमा भूमिहिन दलितको संख्या ५४ छ । पूर्जा दिनेगरी १ सय ६६ वटाको निर्णय भएकोमा अत्यधिक राजस्व लाग्ने भएकोले ४१ जनाले बनेको पूर्जा पनि लान नसकेको आयोगका मोरङ अध्यक्ष सुशीला घिमिरेले जानकारी दिइन् । विगतका आयोगहरुले गरेको काम अनुसार २ सय ७९ जनालाई जग्गा दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । जसमध्ये १ सय ७५ जनाले मात्रै पूर्जा लगेका छन् । बाँकी १ सय ४ जनाले तोकिएको राजस्व तिर्न नसकेर बनेको पूर्जा नलगेको आयोगले जनाएको छ ।

मोरङमा ८ हजार ९ सय १९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५ सय ६१ जना भूमिहिन सुकुमबासी, ४० हजार २ सय ५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । आयोगको वेबसाइटमा ७३ हजार ७ सय ८ जनाले निवेदन दिएका छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कतिवटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । उनीहरुलाई २ हजार १ सय ३० विगाहा जग्गा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन दलित, सुकुमबासीहरु सबैभन्दा बढी पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा छन् । उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा, कानेपोखरी, बेलबारी, लेटाङ लगायतका पालिकामा पनि समस्या धेरै रहेको छ ।