156 पटक हेरिएको 
तारा पोख्रेल
देश संघीयतामा गएपछि अहिले ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा बाडिएको छ । संघीयतामा जानू अघि स्थानीय निकाय लगभग ४००० वटाको हाराहारीमा थिए । त्यहिँ संख्यामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष थिए भने जिल्ला ७५ वटा थियो । ५ बिकास क्षेत्र पनि थिए । जुन प्रदेशकै ढाँचा जस्तै थियो । प्रत्येक स्थानीय निकायको प्रत्येक वडामा १ वडा अध्यक्ष र ४ जना वडा सदस्य थिए । अहिले पनि उहीँ १ वडामा ५ जनानै छ्न । ७५ जिल्लामा धेरै खाले कार्यालय र कर्मचारी थिए । सबै जन बर्गीय निकाय पनि निर्बाचित थिए । ५ बिकाश क्षेत्रमा क्षेत्रीय निर्देशकदेखि सबै तह तप्काका कर्मचारी र निर्बाचित पनि थिए ।
१४ अञ्चलमा १४ वटा अञ्चलाधिस थिए । यी सबैले तलब मात्र होइन भत्ता र सबै सुबिधा पाउथे । त्यति मात्र नभएर बिकास निर्माणमा अहिले जतिकै भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन खाने गर्थे । करिब ४००० हाराहारीका स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षले बिकाश बजेट चलाउथे । वडा अध्यक्षले पनि उहीँ किसिमले बजेट चलाउथे । मानौ ४००० अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले गर्ने भ्रष्टाचार र कमिशनको तुलनामा ७५३ जना अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरले अनि त्यही ६३४३ वडाका वडा अध्यक्षले गर्ने भ्रष्टाचार र कमिशन कुन बढी होला ? अनि ७ प्रदेशले गर्ने भ्रष्टाचार र ७५ जिल्लाले गर्ने भ्रष्टाचार कुन धेरै होला ? त्यसैगरी ४००० स्थानीय निकायका कर्मचारीले खाएका थिए कि थिएनन ? ती सबैले भ्रष्टाचार गरेका थिए कि थिएनन ? अनि काम चाहिँ कति गरेका थिए, सबै जगजाहेर छ । त्यो बेला जनप्रतिनिधिको तलब थिएन भन्ने प्रश्न उठ्ला तर तलब खादैमा केही हुदैन भ्रष्टाचार र कमिशन अनि बिल मिलाएर खाने, उस्बेला झन गर्थे । किनकी तलब नभएकोले खर्च भएको निकाल्ने तरिका भ्रष्टाचार थियो । ७५ जिल्लामा पनि त्यहिँ किसिमले कर्मचारी थिए । ती सबैले भ्रष्टाचार कमिशन खान्थे ।
अञ्चलाधिश र अञ्चलका कर्मचारी, क्षेत्रीय निर्देशक र कर्मचारीले तलव भत्ता खाएका थिएकी थिएनन ? जनबर्गीय संगठन पनि थिए । तिनिहरुले पनि मोटै रकम हसुर्थे तर काम केही गर्दैनथिए । संघीयता हुदा र संघीयता नहुदा आय र ब्ययको हिसाब निकालेर पछि देखाउला । अहिले चाहिँ संघीयतामा हुने खर्च भन्दा पहिले संघीयतामा नहुदा खर्च बढी भएको देखाउछ । अहिले महंगीको कारण केही बढी देखियो होला । अहिले ती सबैलाइ खुम्च्याएर छोटो तरिका अपनाएको छ र उतिबेलाको तुलनामा धेरै बिकास भएको छ । भ्रष्टाचार पनि भएकै छ तर भर्खरै हुर्कदै गएको ब्यबस्थामा केही कमी कमजोरी छ्न । सुधार्दै जानुपर्छ । जे कुरा पनि परिपक्क हुन समय लाग्छ । संघीयता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता सस्थागत बिकास नहुनुको कारण पनि छ । जब देशमा गणतन्त्र संघीयता र धर्म निरपेक्षता सुरु भयो त्यही बेला देखि परिबर्तन बिरिधी सल्बलाउन थाले । यसलाइ फेल पार्न अनेक तानाबाना बुन्न थालियो । बयलगाडाको सिद्धान्त सुरुभयो । जस्को एजेन्डा उस्को नेतृत्व हुन दिइएन । परिबर्तन बिरोधी सत्तामा गएर बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई फेल गराउन उल्टो दिशामा कुद्न थाले । बयलगाडाका प्रबर्तक प्रधानमन्त्री भए जो परिबर्तनका कट्टर बिरोधी थिए । उनीले यो परिबर्तनलाई धिमी तरिकाले फेल गराउन जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुने खालको काम गर्न थाले ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बाध्यताले यो परिबर्तन स्वीकारेका थिए । त्यसैले जुन गतिमा देश बिकासको हुनुपर्ने हो, त्यसो नगरी किचलो पैदा गराए । जस्को एजेन्डा त्यसको नेतृत्व भएन किनकि जस्ले उत्पादन गर्छ, त्यस्लाई माया हुन्छ । बिगार्ने उद्देश्यले र फेल गराउने उद्देस्यले अरु परिबर्तन बिरोधी लागे र जनतामा बितिष्णा पैदा भयो र साच्चै यो त गलतै रहेछ भन्ने जनतामा भान भयो ।
