6 पटक हेरिएको 
✍️उपेन्द्र यादब
सङ्घीयता, समानता, लोकतन्त्र, पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यायका लागि मधेशी समुदायहरू सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीहरूमाथि राज्यले क्रूरतापूर्वक हिंसा, हत्या र दमन गरेर संविधान, २०७२ जारी गरेको भन्ने आरोप र असन्तुष्टि मधेशी समुदायमा रहँदै आएको छ। उक्त घटनाको विरोधमा हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई कतिपयले ”कालो दिवस” त कतिपयले ”विरोध दिवस”का रूपमा मनाउँदै आएका छन्।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भई नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा संस्थागत गरियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना स्थापना भयो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, मौलिक अधिकार तथा सामाजिक न्यायलाई संवैधानिक आधार प्रदान गरियो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, लोकतन्त्रको संवैधानिक आधार, मौलिक अधिकारको व्यापक प्रत्याभूति, महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार, स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्यायलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ। वर्तमान संविधानको अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था ”नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ” भन्ने मान्यता हो। अतः नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य, प्रवृत्ति वा व्यवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
यद्यपि, संविधानमा संघीय संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण कमजोरी तथा असन्तुलनहरू विद्यमान छन्। विशेषतः प्रदेश संरचनाको निर्माणमा देखिएका त्रुटिहरू, स्थानीय तहलाई प्रदेशको अधीनस्थ वा मातहतमा नराखिएको अवस्था, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन हुन नसक्नु, प्रदेशको अधिकारक्षेत्र न्यून र कमजोर हुनु, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, खस, पिछडावर्गलगायत ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका तथा सीमान्तकृत समुदायका माग र सरोकारहरूको पर्याप्त सम्बोधन हुन नसक्नु, जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नहुनु, शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी विवाद, निर्वाचन प्रणालीको जटिलता तथा बढ्दो खर्चिलोपन, सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको अस्थिरता, सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा उत्पन्न जटिलता, संविधान संशोधनको असहज प्रक्रिया, शासकीय स्वरूपका कमजोरी, न्यायपालिकासम्बन्धी जटिलता तथा संघ र प्रदेशबीच अधिकार र स्रोतको न्यायोचित एवं स्पष्ट बाँडफाँट हुन नसक्नु संविधानका प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेका छन्।
१. संविधान संशोधनको बहस: आवश्यकता र चुनौती:
संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने भनिए पनि यससम्बन्धी बहस अझै स्पष्ट, सहमतिमूलक र निष्कर्षमुखी हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दलले आफ्नो स्पष्ट र समग्र संवैधानिक दृष्टिकोण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसलगायत परम्परागत राजनीतिक दलहरूले पनि संविधानका केही पक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
संविधान संशोधन गर्दा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, समावेशिता, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, प्रादेशिक स्वायत्तता, समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, साधन-स्रोत र शक्तिको बाँडफाँटजस्ता विषयलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि गरिनुपर्दछ। संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सत्तारूढ शक्तिको स्वार्थमा सीमित नभई व्यापक राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक सहमति, जनताको सहभागिता तथा ऐतिहासिक रूपमा अन्याय र बहिष्करणमा परेका समुदायका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउन आवश्यक छ।
संविधानका सकारात्मक उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै विद्यमान कमी-कमजोरीहरूलाई आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्दछ। संविधानलाई समय, आवश्यकता र जनआकांक्षाअनुकूल बनाउँदै संघीयता, समावेशिता, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्तालाई अझ प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ।
२. संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा राज्य पुनर्संरचना :
क) संरचनात्मक सुधार तथा संवैधानिक पुनरावलोकन: नेपालको संविधान, २०७२ मा रहेका संरचनात्मक त्रुटि, अस्पष्टता, कमीकमजोरी तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणमा देखिएको स्वामित्वको अभाव, संघीयताको अस्पष्टता, अधिकार तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी द्वन्द्व, अव्यावहारिक प्रादेशिक संरचना, सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद, राजनीतिक अस्थिरता, समावेशीकरणमा देखिएका कमजोरी तथा न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका जटिलतालाई समाधान गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वको समानता, प्रदेशहरूको पुनर्संरचना, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधानमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।
ख) शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली तथा राज्य पुनर्संरचना: शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी राष्ट्रिय समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचानलाई सम्मान गर्दै राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव तथा प्रतिवेदन, २०६८ का आधारमा पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। अहिलेको प्रदेश संरचनामा देखिएका त्रुटि, कमी-कमजोरी तथा असन्तुलनलाई सच्याउनुपर्छ। देशको ठूलो जनसंख्या ओगट्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले संविधानमा पर्याप्त अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। राज्यका शासक जाति र वर्गले मात्र संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेर पुग्दैन। संविधानलाई सबै समुदायले आफ्नो साझा दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसैले सबै समुदायले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।
३. संविधान संशोधनका उद्देश्य : संविधानको समीक्षा, आवश्यक संशोधन तथा पुनर्लेखनको मागलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो। संविधानका मूल लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्नुको सट्टा मधेशी तथा सीमान्तकृत समुदाय – मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, महिला तथा अन्य पछाडि परेका वा पारिएका समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समानता, संघीयता, सुशासन, समानुपातिक समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचान, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायलाई अझ सुदृढ तथा संस्थागत गर्नुपर्छ।
संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनको मूल उद्देश्य: संविधानका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, संरचनात्मक कमजोरी तथा विभिन्न समुदायका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि व्यापक राजनीतिक संवाद, राष्ट्रिय सहमति, जनसहभागिता र सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा संविधानलाई समय, आवश्यकता र जनआकांक्षाअनुकूल बनाउन आवश्यक छ।
