सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान

कर्मचारीतन्त्र, सेना, पुलिस, संचार, न्यायालय, मन्त्रीपरिषद, राजनीतिक दल आदि राज्य (State) हुन्, राष्ट्र (Nation) होइनन् (Cambridge dictionary, Encyclopaedia Britannica)  । वर्तमान मानव सभ्यतामा कुनै पनि राज्य स्थापना गर्न र राज्य संचालन गर्न यी राज्य संयन्त्रहरुको जरुरत पर्दछ । संसारमा आज बिध्यमान करिव दुई सय जति राज्य वा देशहरु सबैको राज्य संचालन गर्न आफ्नै राज्य संयन्त्रहरु छन् । तर राजनीतिक दल, मन्त्रीपरिषद, न्यायालय, सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र साथै निश्चित भूगोल आदि राज्य निर्माण गर्न आवश्यक राज्यका मूर्त तत्वहरु (Tangible elements) बाट राष्ट्र (Nation) र राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बन्न सक्तैन । आज बिध्यमान करिव दुई सय जति राज्य वा देशहरुको राष्ट्रिय पहिचान त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र, सेना, पुलिस, मन्त्रीपरिषद र भूगोल आदि होइन । प्रत्येक राज्य वा देशको आआफ्नै भाषिक, संस्कृतिक आदि पहिचान छ । हिमाल, पहाड र तराई भएकै कारणले नेपाल देश बनेको होइन । हो साउदी अरबमा धेरै मरुभूमि छ भन्न सकिएला तर मरुभूमि भएकै कारण साउदी अरब भन्ने देश बन्नु परेको होइन । आज अर्थतन्त्र र सैन्यशक्ति मजबुत भएकै कारण अमेरिका र चिन बनेको होइन तर अमेरिका र चिनले आफ्नो अर्थतन्त्र र सैन्यशक्ति मजबुत बनाएको हो । यी दुवै शक्तिराष्ट्रहरुसँग आर्थिक र सैनिक हैसियत साथै ठूलो जनसंख्या र ठूलो भूगोल छ तर यी दुई देशको राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बिल्कुलै फरक फरक छ । अमेरिका र चीन भन्यो भने प्राय सबैले यी दुई देशलाई त्यहाँको सभ्यता, संस्कृति, रितिरिवाज, भाषा आदिको माध्यमबाट बुझ्ने प्रयाश गर्दछ । राज्य वा देश बन्ने मूर्त संस्थाहरु (Tangible institutions), कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेना, कर्मचारीतन्त्र आदि बाट राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बन्न सक्तैन भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो ।
कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान (National identity) त्यहाँको ढुंगा, माटो, नदीनाला, कर्मचारीतन्त्र, सेना, न्यायालय, मन्त्रीपरिषद, राजनीतिक दल आदिले दिन सक्तैन । कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यहाँको सभ्यता, संस्कृति, रितीरिवाज, भाषा, इतिहास आदिमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिले राज्य वा देश (State or country) निर्माण गर्दछ तर राष्ट्र र राष्ट्रियता (Nation and nationality) निर्माण गर्न सक्तैन । राजनीतिले बिबिध राष्ट्र र राष्ट्रियताहरुलाई एउटै राज्य वा देशमा राख्न सक्तछ अथवा एकै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बिभिन्न राज्य वा देशमा विभक्त गरिदिन सक्तछ अथवा एकै राष्ट्र र राष्ट्रियताको एउटै राज्य वा देश निर्माण गर्न सक्तछ । एकै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई राजनीतिले बेग्ला बेग्लै देशहरुमा विभाजित गरिदिएको एउटा राम्रो उदाहरण उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया दुई देशहरु हुन् । बिबिध राष्ट्र र राष्ट्रियताहरु मिलेर बनेको एकै राज्य वा देशको एउटा राम्रो उदाहरण नेपाल देश हो । वर्तमान नेपालको संम्बिधान २०७२ ले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक तथा भौगोलिक बिबिधतायुक्त भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ । वास्तवमै नेपाल राज्यको स्थापना यहाँको बिबिध जाती, भाषा, संस्कृति र इतिहासको जग माथि भएको हो ।  सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको बिबिधता नेपालको परिचय हो l नेपाल राज्यको राष्ट्रिय पहिचान (National identity) यहाँको कर्मचारीतन्त्र, सेना, पुलिस, न्यायालय, मन्त्रीपरिषद र राजनीतिक दलहरुको संख्या र संरचनामा खोज्ने होइन । नेपालको राष्ट्रिय पहिचान (National identity) यहाँको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इतिहास आदिको बिबिधता भित्र खोज्ने हो l
अमेरिकाका प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक Francis Fukuyama ले आफ्नो पुस्तक Political order and political decay मा राष्ट्रको पहिचान (National identity) चार तरिकाले निर्माण हुन्छ भनेर लेखेका छन् । पहिलो तरिका भनेको समान जाति, भाषा वा सांस्कृतिक समुदायको सिमांकन गरेर एक राज्य निर्माण गर्ने जसबाट सजिलैसँग सम्बन्धित समान जाति, भाषा वा सास्कृतिक आधारमा राष्ट्रको पहिचान बन्दछ । एक राजनीतिक सिमांकन भित्र एक जाति, भाषा वा संस्कृतिलाई राख्ने र आवश्यक परेमा वर्चश्वशाली र प्रभुत्वशाली समुदायद्वारा अन्य जाति वा समुदायको जातीय सफाई (Ethnic cleansing) गरेर राज्यमा आफ्नो पहिचान स्थापित गराउने, यो दोश्रो तरिका नरसंहारकारी र पीडादायक छ । राष्ट्रको पहिचान निर्माण गर्ने तेस्रो तरिका अन्तर्गत बिशेष गरेर बिबिध जातीय, भाषिक र संस्कृतिक राष्ट्र समुदायहरु बसोबास गरेको राज्यमा कुनै एक वर्चश्वशाली र प्रभुत्वशाली राष्ट्र समुदायद्वारा अन्य राष्ट्र समुदायलाई अधिनस्थ (Subordinate) बनाउने र उनीहरुको जातीय, भाषिक, संस्कृतिक आदि पहिचानलाई बहिष्करणमा पार्ने फलस्वरूप अधिनस्थ राष्ट्र समुदायले प्रभुत्वशाली राष्ट्र समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति ‘ आदि लाई आत्मसात (Cultural assimilation) गर्दछ र स्वतः रुपमा वर्चश्वशाली र प्रभुत्वशाली राष्ट्र समुदायको पहिचान राष्ट्रको पहिचान (National identity) बन्दछ । वास्तवमा बिबिध जातीय र संस्कृतिक राष्ट्र समुदायहरुको बसोबास भएको राज्यमा सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सबै राष्ट्र समुदायहरुको पहिचान झल्कने वा साझा नयाँ पहिचान निर्माण गरेर राष्ट्रको पहिचान (National identity) निर्माण गर्नु Fukuyama ले उल्लेख गर्नु भएको राष्ट्रिय पहिचान (National identity) निर्माण गर्ने चौथो उपाय हो ।  राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्य बारे बहस गरिरहँदा राज्य वा देश भनेको निर्विवाद रुपमा राजनीतिक अवधारणा हो । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई राजनीतिक वा सामाजिक र सांस्कृतिक दुवै दृष्टिकोणबाट ब्याख्या र परिभाषा गर्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियता भन्यो भने यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषा हो । साथै समान भाषा, संस्कृती, रितीरिवाज, परम्परा र इतिहास भएको जाति समुदाय पनि एक राष्ट्र र राष्ट्रियता (Nation and nationality) हो भनेर संसारका बिध्वानहरु सहमत छन्, बास्तवमा राष्ट्र (Nation) भन्ने शब्द प्राचिन ल्याटिन शब्द natio जस्को अर्थ birth (जन्म) वा race (जात) बाट सुरु भएको हो (Asirvastham E and Misra KK. Political theory, 2022) ।
नेपाल देश बन्नु भन्दा अगाडि यहाँ समान संस्कृती, रितीरिवाज, परम्परा, भाषा र इतिहास भएका बिबिध राष्ट्र समुदायहरु राज्यको रुपमा अवस्थित थिए । राजनीतिले राज्य निर्माण गर्दछ र यिनै बिबिध राष्ट्र समुदायहरुको जग माथि नेपाल राज्यको स्थापना भएको हो । त्यसैले यहाँ बिबिध सभ्यता, संस्कृति, भाषा र इतिहासको संगम छ । जनसंख्याको बनावटबाट नै नेपालको सामाजिक बिबिधता बुझ्न सकिन्छ । सबै भन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रीको संख्या जम्मा १६.४५% मात्र छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालका तीन ठुला सामाजिक र सांस्कृतिक समूहहरु क्रमसः आदिवासी जनजाति, खस आर्य र मधेशी समूहको जनसंख्याको प्रतिशत क्रमसः ३४.९६%, ३०.११% र १५.७७% छ । साथै दलित/शिल्पी समुदायको संख्या १३.७७% छ (जनगणना, २०७८)l यो तथ्यांक बाट पनि नेपाल समग्रमा सबै अल्पसंख्यक समुदायहरुको एक राज्य वा देश हो भन्ने पुष्टि हुन्छ तर राज्य असमावेशी छ र राज्यमा एकल संस्कृति र समुदायको वर्चश्वता र प्रभुत्वता कायम छ । गत २०७९ सालको निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधिशभामा करिव ३०% जनसंख्याको हिस्सा रहेको खस आर्य समुदायबाट मात्र ४७.२७% प्रतिनिधि हुनु र कर्मचारीतन्त्रमा, जसलाई राज्यको स्थायी सरकार मानिन्छ, अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो तह समूहमा ११.२९% (जनगणना, २०७८) जनसंख्याको हिस्सा भएको एकल पहाडे बाहुन समुदायबाट ७२% हिस्सा ओगट्नुले यो देशको राज्य संयन्त्रमा खस आर्य समुदायको वर्चश्वता (लिम्बू, डा युवराज ।अस्तित्व, पहिचान र संघीयता सन्धर्भमा, २०८०) स्पष्ट देखिन्छ । यहाँका सबै संस्कृतिहरु प्रति राज्यको समान व्यवहार छैन । वर्चश्वशाली समुदायको संस्कृति र पहिचानलाई समग्र राष्ट्रको पहिचान ठानिन्छ तर आदिवासी जनजाति लगायतका संस्कृतीलाई स्थानीय वा सम्बन्धित समुदायको मात्र ठानिन्छ (सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा l २०८१/०३/०२, कोशी प्रदेश) । यो राज्यद्वारा संस्कृती र रितीरिवाज माथि गरेको विभेदको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसो त राज्यको नीति निर्माण गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने तहमा प्रशस्त आदिवासी जनजाती समुदायबाट बिधायक र प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ तर वहाँहरुको राजनीतिक क्षमता आदिवासी जनजातिको मौलिक पहिचान प्रति उदासिन वर्तमान सत्तासिन राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता स्तर भन्दा माथि नरहेकोले वर्तमान अवस्थामा वहाँहरुबाट आफ्नो मौलिक पहिचान, सभ्यता, संस्कृती र इतिहासका लागि आवाज उठाउन सक्ने सम्भावना बारे कल्पना सम्म गर्न सकिँदैन l वर्तमान सत्तासिन राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध आदिवासी जनजाती राजनीतिकर्मीहरुबाट निर्वाचनको समयमा आफ्नो समुदायको मत आकर्षण गर्न आदिवासी जनजातिका संस्कृतीक झाँकीहरु निकालेर आफ्नो संस्कृतीको सम्मान र प्रशंशा (Cultural appreciation) होइन बरु आफ्नो संस्कृतीको विनियोजन (Cultural appropriation) भईरहेको छ । आफ्नो पुर्खाको विरासतलाई सम्झेर वास्तवमा जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेका भएपनि आदिवासी जनजाति राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो आत्मसम्मान, स्वभिमान र सन्ततीले आँसु बगाउनु नपरोस भन्नका लागि व्यक्तिगत लाभका लागि आफ्नो मौलिक पहिचान नै बन्धकमा राख्ने राजनीतिलाई त्यागेर स्वभिमानी राजनीति गर्नु पर्ने हो ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति र राष्ट्र समुदायहरुको समूह जनसंख्या को हिसाबले सबै भन्दा ठूलो समूह हो । यहाँका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो संस्कृति, परम्परा र रितीरिवाजलाई बिर्सिएका छैनन् । संस्कृतक चाडपर्वहरुका बेला टुँडिखेल लगायत सम्बन्धित ठाउँहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको बाक्लो उपस्थिति (हुनु यस्को बलियो प्रमाण हो तर आफ्नो संस्कृति माथि राज्य द्वारा भईरहेको विभेद बारे आदिवासी जनजातिहरु बिशेष गरेर राजनीतिकर्मीहरु मौन छन् l बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध आदिवासी जनजाती राजनीतिकर्मीहरुलेआफ्नो संस्कृतिक चाड पर्वहरुमा एकै ठाउँमा आएर खानपान, नाचगान र रमाइलो गरे पनि राजनीति र संस्कृतीको अन्तरसम्बन्ध बारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेको पाइँदैन l वर्तमान सत्तासिन राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध आदिवासी जनजातीहरुले राजनीति र संस्कृतको अन्तरसम्बन्ध बुझेका छन् वा छैनन् ? आफ्नो संस्कृत माथि राज्यद्वारा विभेद भएको बुझेका छन् वा छैनन् ? आफ्नो सभ्यता र संस्कृती राज्यको मूलधारमा छैन भन्ने बुझेका छन् वा छैनन् वा बुझेर पनि आफू व्यक्तिलाई लाभ भए पुगी गयो आफ्नो संस्कृति, आफ्नो मौलिक पहिचान बारे किन टाउको दुखाउने ? वा आफू आवद्ध राजनीतिक दलमा आफ्नो संस्कृती र मौलिक पहिचान बारे आवाज उठायो भने आफ्नो दलमा नेतृत्वबाट आफूलाई प्राप्त अवसरहरुबाट बन्चित गराइन्छ भन्ने त्रास हो ? यी सबै वर्तमान बहुसांस्कृतिक (Multicultural) नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको अनुत्तरित प्रश्नहरु हुन् साथै राजनीतिक, सांस्कृतिक र मनोबैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानका बिषय बस्तु पनि हुन् ।

बिशेष गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नो संस्कृत । प्रतिको बुझाई एक तेर्सो अवधारणा (Horizontal concept) हो किनकि संस्कृतिक चाड पर्व र रितीरिवाजहरुमा आदिवासी जनजातीहरु जुनसुकै राजनीतिक दलहरुमा रहे पनि र जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेका भए पनि एकै ठाउँमा भेला हुने सहज अवस्था बिध्यमान छ यद्ध्यपी एकै संस्कृति भएका आदिवासी जनजातिहरु समेत राजनीतिद्वारा खण्डित छन्; एक तेर्सो वा चेप्टो बस्तुलाई खण्डित गर्न सकिन्छ । राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलहरुबारेको बुझाई निश्चित रुपमै एक ठाडो अवधारणा (Vertical concept) हो । यो सँग शक्ति र सत्ता जोडिएको छ ।शक्ति र सत्ताको प्रभावले मानिसलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ । नेपाल जस्तो सबै अल्पसंख्यक जाती समुदाय र बिबिध संस्कृतिक राष्ट्र समूहहरुको सम्मिश्रण भएको देशमा सत्तासिन राजनीतिक दलहरु, राज्यसत्ता र राज्य संयन्त्र भने एकल खस आर्य सास्कृतिक राष्ट्र समूहको वार्चश्वतामा बनेको छ । हालै गठित मन्त्रीपरिषद (July 15, 2024, Council of ministers of Nepal) यसको ज्वलन्त उदाहरण हो l करिव तीस प्रतिसत मात्र जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने खस आर्य समुदायबाट वर्तमान मन्त्रीपरिषदमा सहभागिता दुई तिहाई भन्दा बढि (>६६%) छ जबकी जनसंख्याको झन्डै ६५% (जनगणना २०७८) हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित/शिल्पी समुदायको वर्तमान मन्त्रीपरिषदमा सहभागिता एक तिहाई भन्दा कम (३२%) मात्र छ । राज्य सत्ता र राज्य संयन्त्रमा एकल संस्कृतीको प्रभुत्वता (Dominance) रहेको कारण बहुसंस्कृतीक (Multicultural) नेपाल राज्यको वास्तविक राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बन्न सकेको छैन l हजारौं स्वभिमानी नेपाली जनताको बलिदानी पश्चात प्राप्त धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणतन्त्र नेपालमा अझै पनि दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक मानिनु, गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानिनु, हिन्दूधर्म संस्कृतिमा आधारित चाड दशैँलाई राष्ट्रिय चाडको रुपमा मनाएर अन्य संस्कृतिक चाडहरुलाई सम्बन्धित समुदायको मात्र भनेर राज्य पक्षबाट भनिनु र नेपालका सबै संघीय प्रदेशहरुको नामांकन (मधेश प्रदेश बाहेक) एकल खस आर्य समुदायको भाषिक र संस्कृतिक पहिचानका आधारमा हुनु आदि बहुसांस्कृतिक नेपालको वास्तविक राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बनेको छैन भन्न सकिने प्रमाणहरु हुन् ।
वर्तमान नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत रहेको बताउँदै नागरिक राष्ट्रवाद (Civic nationalism) लाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ l नेपालको वर्तमान सार्वभौमसत्ता वर्तमान नेपालका राजनीतिक दलहरु मार्फत रहेका जनप्रतिनिधीहरुको चेतना र परिभाषामा आधारित छ l राज्यको हरेक क्षेत्रमा राजनीति र राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति छ, राज्यसत्ताको समीकरण राजनीतिक दलहरु बाट हुने गर्दछ l वर्तमान नेपाल राज्यको राजनीतिक राष्ट्रवाद (Political nationalism) र नागरिक राष्ट्रवाद (Civic nationalism) बाट बिबिध संस्कृतिक र भाषिक राष्ट्रियताहरु (Nationalities) र राष्ट्रहरु (Nations) को जगमा स्थापना भएको नेपाल राज्य वा देशको वास्तविक राष्ट्रिय पहिचान (National identity) बन्न सक्तैन l कुनै पनि देशको मजबुती र सम्वृद्धिका लागि त्यस देशको राष्ट्रिय पहिचान मजबुत हुनु पर्दछ । नेपाल जस्तो बिबिध जाति, भाषा र संस्कृतीहरुको सम्मिश्रण भएको बिबिध राष्ट्रियता र राष्ट्र समूहहरुले समग्र देशमा सहअस्तित्व र अपनत्वको महशुश गरेको हुनु पर्दछ, यो नेपाल देशको सम्वृद्धि र मजबुतीका लागि अनिवार्य सर्त हो l Fukuyama ले आफ्नो Identity नामक पुस्तकमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेका छन्- सुशाशन र सम्वृद्धिका लागि राष्ट्रिय पहिचान मजबुत हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय पहिचान मजबुत भएको कारण चीन, जापान र दक्षिण कोरियामा आर्थिक संवृद्धि सम्भव भएको हो भनेर उक्त पुस्तकमा प्राज्ञिक बहस सहित बर्णन गरिएको छ l
राजनीति, नागरिक र भूगोल त संसारका सबै सार्वभौम राज्यहरुमा छँदै छ तर सबै राज्यहरुको आआफ्नै राष्ट्रिय पहिचान छ lयहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक नागरिकको आआफ्नै संस्कृतिक, भाषिक आदि पहिचान हुन्छ र राजनीतिक दल पनि यहि पहिचान भएका नागरिकहरु बाट नै बनेको हुन्छ । वर्तमान नेपाल राज्यले अपनाएको नागरिक राष्ट्रवाद र राजनीतिक राष्ट्रवाद साथै प्राय सबै सत्तासिन राजनीतिक दलहरुमा एकल संस्कृतिक समुदायको मात्र पकड रहेका कारण बहुसांस्कृतिक नेपालको बास्तविक राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुनै सकेन । नेपाल जस्तो बिबिध संस्कृतीक राष्ट्र समुदायहरु रहेको देशमा नागरिक राष्ट्रवाद र राजनीतिक राष्ट्रवादले मात्र यहाँको संस्कृतीक बिबिधताको सम्बोधन हुँदैन । वर्तमान राज्यले बिशेष गरेर यहाँका आदिवासी जनजातीको संस्कृति र रितीरिवाज माथि गरिरहेको विभेदका केहि उदाहरणहरु माथि उल्लेख भईसकेको छ  । नेपाल जस्तो जाति, भाषा र संस्कृतिले ‘ बिबिधतायुक्त देशमा राज्यले विविधतालाई (Multiculturalism) स्वीकार गर्नु पर्ने नै हुन्छ । यहाँ प्रत्येक नागरिक सार्वभौम भए जस्तै प्रत्येक संस्कृति सार्वभौम हुनु पर्दछ । राज्यले साँस्कृति क सार्वभौमता र संस्क.क राष्ट्रवाद (Cultural sovereignty and cultural nationalism) लाई अँगाल्नु पर्दछ किनकि प्रत्येक संस्कृतिक आफ्नै मौलिक पहिचान हुन्छ । बहुसंस्कृतीक समाजमा पहिचानको राजनीति (Identity politics) आज समयको माग हो (Johari JC. Principle of modern political science. 2018) l नेपालका सबै सभ्यता, संस्कृती र भाषाहरुले अपनत्व र सहअस्तित्वको अनुभूति गरेर काँधमा काँध मिलाए मात्र यो देशको सुशाशन र सम्वृद्धि संभव छ भन्ने कुरा वर्तमान नेपालको असहज र आम नागरिक निराश बन्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अवस्थाबाट प्रमाणित भईसकेको छ  । समग्र नेपालको सुशाशन र सम्वृद्धिको लागि यहाँका सबै भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरुले अपनत्व महशुश गर्न सक्ने सवल र मजबुत राष्ट्रिय पहिचान (National identity) निर्माण हुनु जरुरि छ । बलियो राष्ट्रिय पहिचानको जगमा सबै जाती, भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरुले काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने हो भने नेपालको बिकाश र सम्वृद्धिका लागि कुनै जादुको छडी आवश्यक पर्दैन ।